छात्रों को अंग्रेजी सीखनी चाहिए, पर उससे शासित नहीं होना चाहिए

भारतीय भाषाएँ हमारी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक ताने-बाने का अभिन्न अंग हैं। ये भाषाएँ भारतीयों के लिए गहरा महत्व रखती हैं, भले ही कुछ लोग अंग्रेजी को वैश्विक जुड़ाव का माध्यम मानते हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारत की बहुभाषी विरासत को मान्यता देती है और समावेशिता तथा शहरी-ग्रामीण एवं सामाजिक-आर्थिक अंतर को कम करने के लिए बहुभाषी शिक्षा पर जोर देती है। हालांकि, भारतीय भाषाओं की उपेक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में अंग्रेजी को प्राथमिकता देने से सीखने के परिणाम, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक समानता खतरे में पड़ जाती है। किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली में छात्रों पर जटिल विषयों को ऐसी भाषा में सीखने का दबाव डालना, जिसे वे पूरी तरह नहीं समझते, संज्ञानात्मक बोझ को बढ़ाता है।  

मातृभाषा में शिक्षा के लाभ  

जब छात्र अपनी पहली भाषा में सीखते हैं, तो उनकी वैचारिक स्पष्टता और संज्ञानात्मक लचीलापन में उल्लेखनीय सुधार होता है। लेकिन जब अंग्रेजी जैसी दूसरी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है, तो छात्र विषय के बजाय भाषा की बाधा से जूझते हैं। इससे उनकी आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान क्षमता प्रभावित होती है, जो शिक्षा के मूल उद्देश्य को कमजोर कर देती है।  

भाषा नीति पर कोई भी चर्चा वैज्ञानिक शोध और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित होनी चाहिए। छात्रों को उस भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित करना, जिसे वे सबसे अच्छी तरह समझते हैं, उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं का सम्मान करने में विफलता है।  

बहुभाषावाद: एक संज्ञानात्मक लाभ  

यह धारणा कि भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता देने से अंग्रेजी सीखने में समझौता होता है, एक गलत धारणा है। बहुभाषावाद संज्ञानात्मक लाभ प्रदान करता है, न कि बाधा। शोध से पता चलता है कि जब छात्र अपनी मातृभाषा में सीखते हैं, तो अंग्रेजी में प्रवीणता कम नहीं होती, बल्कि मजबूत होती है।  

शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, अंग्रेजी-माध्यम के कार्यक्रमों में भी सबसे प्रभावी कक्षाएँ वे होती हैं जहाँ द्विभाषी या बहुभाषी शिक्षण को अपनाया जाता है। यह समावेशी वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है, जहाँ छात्र आत्मविश्वास महसूस करें और सीखने में लगे रहें।  

ग्रामीण छात्रों के लिए चुनौतियाँ  

वर्तमान में, कई ग्रामीण छात्र अंग्रेजी-आधारित शिक्षा प्रणाली में संघर्ष करते हैं। भाषा की बाधा के कारण उनमें चिंता और अलगाव की भावना पैदा होती है। यूजीसी की नवीनतम पहल इस अंतर को दूर करने का प्रयास करती है, जिसमें छात्रों को उनकी मातृभाषा में परीक्षा देने की अनुमति दी जाती है। छात्रों का मूल्यांकन उनके विषय ज्ञान के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल अंग्रेजी दक्षता के आधार पर।  

भाषाई दक्षता और शिक्षा का माध्यम  

आज के भाषाई दक्षता के मापदंड अक्सर पुराने पूर्वाग्रहों को मजबूत करते हैं। दुनिया के कुछ बेहतरीन शैक्षणिक परिणाम उन देशों से आते हैं जहाँ उच्च शिक्षा मूल भाषाओं में दी जाती है। भारत में, अंग्रेजी का प्रभुत्व औपनिवेशिक मानसिकता का परिणाम है, जो आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली में गहराई से जड़ें जमाए हुए है।  

भारतीय भाषाओं को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता  

भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2025 में भारतीय भाषा पुस्तक योजना (BBPS) शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य शैक्षणिक अंतराल को पाटना और विभिन्न भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संसाधनों तक पहुँच का विस्तार करना है। यह NEP 2020 के सिद्धांतों का समर्थन करती है, जो बहुभाषी शिक्षा पर जोर देती है।  

हालांकि, उच्च शिक्षा संस्थानों को इस बहुभाषी दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से लागू करने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। BBPS का वास्तविक प्रभाव न केवल इसकी उपलब्धता पर, बल्कि उच्च शिक्षा संस्थानों के भीतर इसकी स्वीकृति पर भी निर्भर करेगा।  

उच्च शिक्षा में भाषाई समावेशिता  

उच्च शिक्षा में भाषाई समावेशिता केवल एक आकांक्षा नहीं है, बल्कि शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक आवश्यक कदम है। हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों को अंग्रेजी के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए भारतीय भाषाओं को निर्देश, मूल्यांकन और अनुसंधान में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। अकादमिक उत्कृष्टता को औपनिवेशिक मानदंडों से नहीं, बल्कि अपनी भाषा में सोचने, बनाने और नवाचार करने की क्षमता से परिभाषित किया जाना चाहिए।  

निष्कर्ष  

भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए NEP 2020 को आगे बढ़ाना होगा। हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों को भाषाई असमानता को दूर करने और सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने होंगे। यही सच्ची शिक्षा, पहुँच और सशक्तिकरण का मार्ग है।  

धन्यवाद  

राजेश सिंह